दिल्ली की वायु गुणवत्ता इस सप्ताह ‘गंभीर’ स्तर पर पहुंच गई है, बीते बुधवार को दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) पूरे देश में सबसे अधिक रहा और आज 14 नवंबर को दिल्ली का AQI गुरुवार सुबह 428 पर पहुंच गया, जो इस मौसम में पहली बार ‘गंभीर’ श्रेणी में प्रवेश कर गया है. AQI में आगे और गिरावट को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चरण 3 को कल यानी 15 नवंबर से लागू करने का फैसला लिया है.
GRAP 3 के लागू होते ही दिल्ली-एनसीआर में कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी जाएगी, सिर्फ वही निर्माण कार्य जारी रहेंगे, जो राष्ट्रीय तौर पर जरूरी हैं. वहीं, 5वीं कक्षा तक के स्कूलों को बंद करने का फैसला भी लिया गया है.
ग्रैप 3 क्या है?
ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) दिल्ली और एनसीआर में बिगड़ते वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए तैयार किए गए उपायों का एक समूह है. GRAP का चरण 3 तब सक्रिय होता है, जब वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) ‘गंभीर’ स्तर पर पहुंच जाता है, जिससे प्रदूषण को कम करने के लिए निर्माण, तोड़फोड़ और सार्वजनिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है.
ग्रैप 3 के दौरान लगेंगे ये प्रतिबंध
1. निर्माण और तोड़फोड़ रोक दी जाएगी, सभी गैर-जरूरी खनन गतिविधियां निलंबित कर दी जाएंगी.
2. गैर-इलेक्ट्रिक, गैर-सीएनजी और गैर-बीएस-VI डीजल अंतरराज्यीय बसों पर प्रतिबंध रहेगा
3. प्राथमिक विद्यालय ऑनलाइन कक्षाओं की ओर बढ़ सकते हैं.
4. प्रमुख सड़कों पर जल छिड़काव बढ़ाया जाएगा.
बता दें कि सर्दियां आते ही दिल्ली में प्रदूषण का कहर शुरू हो जाता है. इसी को देखते हुए सर्दियों के दौरान दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए आपातकालीन उपायों का एक सेट – ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी)-1 समय से पहले ही लागू हो गया है. आमतौर पर ये अक्टूबर से लागू होता है. हालांकि, अब 15 नवंबर से ग्रेप 3 लागू होने वाला है.
ग्रेप 3 तब लागू होता है, जब शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) स्टेज III – ‘गंभीर’ (AQI 401 और 450 के बीच) तक पहुंच जाए. यानी GRAP-3 के तहत अब एनसीआर से प्रदूषण फैलाने वाली बसों की दिल्ली में एंट्री नहीं होगी.सीएनजी, बीएस VI और इलेक्ट्रिक बसों को इसमें छूट रहेगी. इसके अलावा अखिल भारतीय पर्यटक परमिट वाली बसों या टेम्पो यात्रियों पर भी ये लागू नहीं होगा. बता दें कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता के आधार पर GRAP को चार चरणों में वर्गीकृत किया गया है:
स्टेज I – ‘खराब’ (AQI 201-300);
स्टेज II – ‘बहुत खराब’ (AQI 301-400);
स्टेज III – ‘गंभीर’ (AQI 401-450); और
स्टेज IV – ‘गंभीर प्लस’ (AQI >450).
दिल्ली में विकराल होते वायु प्रदूषण (Delhi Pollution) पर दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. दिल्ली सरकार ने AQI (वायु गुणवत्ता सूचकांक) के ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंचने के बाद वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कड़े नियम लागू किए हैं. सरकार ने सभी गैर-जरूरी निर्माण और तोड़-फोड़ गतिविधियों (Demolition Drives) पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.
इन वाहनों को अनुमति नहीं
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने शुक्रवार सुबह 8 बजे से प्रदूषण को रोकने के लिए GRAP-3 नियम लागू करने का निर्णय लिया. GRAP-3 के प्रभावी होने के दौरान पुराने उत्सर्जन मानदंड BS-III के पेट्रोल वाहन और BS-IV श्रेणी के डीजल वाहन दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के कुछ हिस्सों जैसे गुरुग्राम, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गौतमबुद्ध नगर की सड़कों पर चलने की अनुमति नहीं है.
हालांकि, निर्माण कार्य पर प्रतिबंध राष्ट्रीय सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा और कुछ सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के काम के लिए आवश्यक परियोजनाओं पर लागू नहीं होता है.
डीजल जनरेटर केवल इमरजेंसी में
ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP-3) के तीसरे चरण में धूल को दबाने के लिए अधिक मशीनीकृत सड़क-सफाई और पानी-छिड़काव मशीनों को तैनात करना भी शामिल है. डीजल जनरेटर सेट केवल आपातकालीन उपयोग के लिए प्रतिबंधित रहेंगे.
मंत्री ने कहा था GRAP-3 लागू नहीं करेंगे
कुछ दिनों पहले दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा था कि GRAP-3 को लागू नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा, “पिछले दो दिनों से, इस मौसम में पहली बार, दिल्ली में AQI 400 से ऊपर चला गया है. कई लोगों के मन में सवाल है कि 14 अक्टूबर से ‘खराब’ या ‘बहुत खराब’ श्रेणी में रहने वाला AQI अचानक ‘गंभीर’ श्रेणी में कैसे चला गया.”
मंत्री गोपाल राय ने कहा, “मौसम विज्ञानियों ने बताया है कि पहाड़ों पर बर्फबारी के कारण दिल्ली के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. इसके कारण पूरे उत्तर भारत में सुबह और शाम को शुष्क स्थिति बनी हुई है.” आज सुबह 9 बजे दिल्ली का AQI 428 के साथ ‘गंभीर’ श्रेणी में था.
देश में सबसे खराब AQI
दिल्ली ने देश में सबसे खराब AQI दर्ज किया, जिसमें इस मौसम में पहली बार वायु गुणवत्ता ‘गंभीर’ हो गई. डॉक्टरों ने लोगों को यथासंभव घर के अंदर रहने की चेतावनी दी है. गंभीर वायु प्रदूषण का प्रभाव केवल शारीरिक स्वास्थ्य तक ही सीमित नहीं है, बल्कि संज्ञानात्मक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है, जो मूड को प्रभावित करता है.
दिल्ली ने दिवाली मना ली है और 15 दिन बीत गए हैं. एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) का डेटा भी राहत के संकेत देने लगा है. लेकिन दम घुटना कम नहीं हुआ है. बुधवार को दिल्ली का 24 घंटे का औसत AQI सुबह 8 बजे तक 361 रहा है. यानी हवा की गुणवत्ता अभी भी बेहद खराब है. सड़कों पर विजिबिलिटी शून्य है. दिसंबर जैसा कोहरा देखने को मिल रहा है. इसके पीछे क्या कारण हैं और कौन जिम्मेदार है? समझिए…
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण को लेकर आमतौर पर पराली को जिम्मेदार ठहराया जाता है. हर साल नवंबर में हालात बिगड़ने की वजह से कई प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं. यहां तक कि त्योहारों में पटाखे फोड़ने पर भी बैन रहता है. दिवाली को लेकर माना जाता है कि पटाखे फोड़ने से आबोहवा बिगड़ जाती है. आंकड़े भी इसकी पुष्टि करते हैं. लेकिन, अब दिवाली के दो हफ्ते बीत गए हैं. आंकड़ों में भी दिनों दिन सुधार देखने को मिल रहा है. लेकिन आज के स्मॉग ने फिर दिल्ली-NCR को गैस चैंबर में बदलकर रख दिया है. आखिर क्या कारण है कि राजधानी की हवा साफ नहीं हो पा रही है और लोगों का दम घोंट रही है.
दिल्ली में दिवाली पर कैसी थी आबो-हवा?
दरअसल, दिवाली की रात कई जगहों पर पीएम 2.5 का स्तर 900 तक पहुंच गया था. यह बेहद ही चौंका देने वाला आंकड़ा था. आतिशबाजी की वजह से राजधानी में दिवाली के बाद दूसरे दिन भी प्रदूषण खतरनाक श्रेणी में रहा था. अशोक विहार में पीएम 2.5 का लेवल 1450 के पार पहुंच गया था. जो स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानदेह माना जाता है. आनंद विहार का औसत AQI (PM10) 419 दर्ज किया गया था, जबकि अधिकतम 500 था. राष्ट्रीय राजधानी में दिवाली की रात AQI 330 दर्ज किया गया. अगले दिन 24 घंटे का औसत AQI 339 था. दिवाली के एक सप्ताह बाद 38 में से 13 प्रदूषण निगरानी स्टेशन ने 400 से ऊपर रीडिंग रिकॉर्ड की. ये गंभीर श्रेणी में है.
दिल्ली की हवा कब से खराब?
दिवाली से पहले दिल्ली की वायु गुणवत्ता खराब होनी शुरू हो गई थी, जिसके बाद केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी II) के दूसरे चरण को लागू करना पड़ा था. यहां घने कोहरे के साथ हल्के कोहरे और धुंध ने विजिबिलिटी को बेहद कम कर दिया. धुंध का प्रभाव और बढ़ गया है. जानकार कहते हैं कि इस प्रदूषण में पराली से उत्पन्न धुएं का योगदान सबसे ज्यादा रहा, जिसने दिवाली से ठीक पहले हवा में जहर घोल दिया. 31 अक्टूबर को दिल्ली में पटाखों का शोरगुल रात को ज्यादा सुनाई दिया, वहीं, इससे ठीक पहले के आंकड़े बताते हैं कि पराली के धुएं का असर एक चौथाई से भी ज्यादा था. यह स्थिति दर्शाती है कि पटाखों के अलावा पराली जलना भी वायु प्रदूषण का एक बड़ा घटक बना, जो सिर्फ दिवाली ही नहीं बल्कि आने वाले दिनों में प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है.
दिवाली के दो हफ्ते बाद भी घुटन क्यों?
पिछले कुछ दिन से दिल्ली-एनसीआर में स्मॉग भी कम दिख रहा था. उसके बावजूद कई इलाकों से शिकायतें आ रही थीं कि बाहर निकलने से घुटन हो रही है और सांस लेने में तकलीफ होती है या खांसी की समस्या भी हो जाती है. यानी दिवाली के दो हफ्ते बाद भी दिल्ली-NCR में प्रदूषण गंभीर बना हुआ है और इसका मुख्य कारण सिर्फ पटाखों का धुआं नहीं है. एक्सपर्ट कहते हैं कि इस बार दिवाली के दौरान पटाखों पर आंशिक प्रतिबंध था, लेकिन इसके बावजूद पटाखों का धुआं वायु गुणवत्ता को प्रभावित कर गया, जो ठंड के कारण जल्दी साफ नहीं हो पा रहा है. इसके अलावा, प्राकृतिक हवाई प्रवाह में कमी, वाहनों की बड़ी संख्या, बड़े स्तर पर निर्माण कार्य, औद्योगिक उत्सर्जन भी फैक्टर है. पटाखों का धुआं भी कुछ समय तक वातावरण में बना रहता है.
जमीन पर क्यों नहीं दिखता असर?
एक्सपर्ट कहते हैं कि दिल्ली सरकार हर साल पॉल्यूशन को लेकर लंबी प्लानिंग करती है. बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं और कुछ चीजों पर बैन लगा दिया जाता है. हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट भी समय-समय पर सरकारों को चेतावनी देती है, लेकिन जमीन पर इसका कुछ भी असर नहीं दिखता है. दिल्ली सरकार भले दावे करती है कि वो पर्यावरण एजेंसियों के साथ मिलकर इस स्थिति से निपटने के लिए पानी का छिड़काव कर रही है. एंटी-स्मॉग गन का इस्तेमाल कर रही है. ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) जैसी प्रतिबंध भी लागू कर रही है, लेकिन जब तक मूल कारणों को नियंत्रित नहीं किया जाता, प्रदूषण का स्तर गंभीर बना रहेगा.
दिल्ली में प्रदूषण के क्या कारण?
– हर साल हरियाणा और पंजाब में पराली जलाने की वजह से बड़ी मात्रा में धुआं दिल्ली की ओर बहता है. यह दिल्ली-NCR के वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) पर बुरा असर डालता है. इस सीजन में पराली जलाना शुरू होने से वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ा है.
– सर्दियों में तापमान कम हो जाता है, जिससे हवा ठंडी और स्थिर हो जाती है. इसके कारण प्रदूषक कण ऊपर नहीं उठ पाते और वातावरण में ही बने रहते हैं, जिससे स्मॉग और प्रदूषण की स्थिति खराब हो जाती है.
– दिल्ली-NCR में वाहनों की संख्या बहुत ज्यादा है, जिससे भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और अन्य प्रदूषक गैसें निकलती हैं. उद्योग और निर्माण कार्य भी प्रदूषण में योगदान करते हैं.
– निर्माण कार्यों और कंस्ट्रक्शन साइट्स से निकलने वाली धूल भी वायु प्रदूषण को बढ़ाने का काम करती है. इसके अलावा बिजली संयंत्रों और उद्योगों से निकलने वाले धुएं का भी असर है.
– ठंड के मौसम में हवा का प्रवाह धीमा हो जाता है, जिससे प्रदूषण का फैलाव कम हो जाता है और प्रदूषक अधिक समय तक वातावरण में ही बने रहते हैं.
सरकारी स्तर पर प्लानिंग क्यों नहीं हो पाती है?
– दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश का सहयोग भी जरूरी है, क्योंकि इन राज्यों से आने वाले प्रदूषक तत्व (जैसे पराली का धुआं) दिल्ली के AQI को प्रभावित करते हैं. अंतर-राज्यीय स्तर पर समन्वय की कमी के चलते योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो पाता.
– प्रदूषण के दीर्घकालिक समाधान की योजना नहीं बन पाती है. कई योजनाएं बनाई जाती हैं, लेकिन वे सिर्फ एक मौसम या त्यौहार के आस-पास ही सक्रिय होती हैं. वायु प्रदूषण की समस्या का हल एक दीर्घकालिक योजना, जैसे हरियाली, स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग और निर्माण कार्यों पर नियंत्रण से संभव है.
– वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए बड़े पैमाने पर धन और संसाधनों की जरूरत होती है. कई योजनाएं इस कारण भी क्रियान्वित नहीं हो पातीं क्योंकि वित्तीय सहायता में कमी रहती है या अन्य प्राथमिकताओं के चलते बजट में कटौती हो जाती है. साथ ही, प्रशासनिक स्तर पर सही रणनीति ना बन पाने के कारण प्लानिंग में ढिलाई आ जाती है.
– प्रदूषण नियंत्रण के लिए पहले से ही कानून हैं, लेकिन इनका सख्ती से पालन नहीं होता है. उदाहरण के लिए, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर धूल रोकने के नियम, वाहनों के उत्सर्जन मानकों का पालन और पराली जलाने पर नियंत्रण जैसे नियमों का ठीक से पालन ना हो पाना भी एक बड़ी चुनौती है. जुर्माने और दंड के बावजूद बड़े स्तर पर इनका अनुपालन नहीं हो पाता है.
– कई बार लोगों में जागरूकता की कमी होती है और लोग पटाखे चलाने, खुले में कचरा जलाने और अन्य प्रदूषणकारी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं. ऐसे में जनता का सहयोग भी जरूरी है, जो अक्सर दिखाई नहीं देता है.
– सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और चेतावनियों पर अमल जरूरी है, लेकिन कई बार ये निर्देश ठोस योजनाओं में नहीं बदल पाते. अक्सर कोर्ट का आदेश आने के बाद ही सरकारें कार्रवाई की शुरुआत करती हैं, जिससे समय रहते हालात पर काबू नहीं पाया जा सकता है.
– दीर्घकालिक योजनाएं बनाना, कानूनी सख्ती, स्वच्छ ऊर्जा विकल्पों को बढ़ावा देना, और अंतर-राज्यीय समन्वय को मजबूत करना भी जरूरी है. साथ ही जनता में जागरूकता बढ़ाकर और तकनीक का उपयोग करके समस्याओं का समाधान तलाशा जा सकता है.
